सरकार लवकरच कायदा आणणार
New bill proposes multiple nominees for bank Fixed Deposits to ease fund distribution after death
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरु झाले आहे. बँकांमध्ये खाते असलेल्या खातेदारांसाठी मोठी बातमी आहे. या अधिवेशनात देशातील बँकिंग क्षेत्रात अनेक बदल घडवून आणण्यासाठी बँकिंग दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. आता बँकेतील खातेधारकांसाठी त्यांच्या खात्याच्या नॉमिनीबाबत नवीन नियम येणार आहेत. बँकिंग दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर हे नियम लागू केले जातील.
लोकसभेत बँकिंग दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. यामध्ये जे मोठे बदल होणार आहेत, ते बँक खात्यांसाठीही महत्त्वाचे आहेत. बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक २०१४ अंतर्गत, बँक खात्यांसाठी नॉमिनी व्यक्तींची संख्या चार करण्याचा प्रस्ताव आहे. जेव्हा बँकिंग दुरुस्ती विधेयक लोकसभेच्या पटलावर मंजूर होईल, तेव्हा प्रत्येकाला आपल्या बँक खात्यात ४ नॉमिनेशन करणे अनिवार्य असेल. या विधेयकांतर्गत प्रत्येक बँक खात्यावर नॉमिनी व्यक्तींची मर्यादा वाढवून चार करण्याचा प्रस्ताव आहे, जी सध्या एक आहे.
'या' विधेयकाची खास वैशिष्ट्ये
- बँक खातेदाराला प्रायोरिटिच्या आधारावर नॉमिनी व्यक्तींची क्रमवारी करावी लागेल किंवा ते बँकिंग नियमांनुसार प्रत्येक नॉमिनी व्यक्तीचा हिस्सा ठरवू शकतात.
- खातेदाराने नॉमिनीचा पर्याय निवडल्यास त्याला पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या नॉमिनीचे नाव ठरवावे लागेल.
- खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या चार नॉमिनी व्यक्तींना क्रमशः खात्याचे अधिकार मिळतील.
- पहिल्या, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या नॉमिनीनंतर पुढील हयात असलेल्या नॉमिनीला खात्याचा अधिकार मिळेल.
- चार नॉमिनीच्या हिस्स्याची विभागणी करून, प्रत्येक नॉमिनीला खात्यातील रकमेचा ठराविक हिस्सा दिला जाऊ शकतो. यामध्ये प्राधान्याची गरज भासणार नाही आणि प्रत्येक नॉमिनीला खात्यातील रक्कम, व्याज इत्यादींचा निश्चित हिस्सा मिळेल.
The bill seeks to provide for up to four nominees by a bank account holder and also extends the facility to bank lockers.
A new Bill proposes changes to the Banking Regulation Act to facilitate a large number of nominees for payment of depositors’ money, release of contents of safety lockers, and return of articles kept in safe custody with banks
